UPS Latest News : केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर कर्मचारियों के बीच अभी भी पूरी सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। सरकार ने सोमवार को संसद में जो आंकड़े रखे, उन्होंने इस हकीकत को साफ कर दिया। तय समयसीमा के बावजूद बहुत कम कर्मचारियों ने इस योजना को चुना है।
कितने कर्मचारियों ने चुनी UPS
लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 30 नवंबर 2025 तक कुल 1,22,123 केंद्रीय कर्मचारियों ने UPS का विकल्प चुना है। इसमें मौजूदा कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी दोनों शामिल हैं। माना जा रहा था कि बड़ी संख्या में कर्मचारी इस योजना की ओर आएंगे, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अभी कर्मचारी सोच-समझकर ही फैसला ले रहे हैं।
NPS में लौटने की एक बार की छूट
सरकार ने कर्मचारियों की उलझन को देखते हुए एक राहत जरूर दी है। जो कर्मचारी UPS चुन चुके हैं, उन्हें सेवा के दौरान एक बार फिर नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में वापस जाने की एकतरफा सुविधा दी गई है। हालांकि यह मौका सिर्फ एक बार मिलेगा और इसके लिए तय शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। यानी फैसला लेने से पहले पूरी गणना करना कर्मचारियों के लिए और भी अहम हो गया है।
UPS में पेंशन का फॉर्मूला क्या है
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। इसके तहत अगर कोई कर्मचारी कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करता है, तो उसे रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।
अगर सेवा अवधि कम है, तो पेंशन भी उसी अनुपात में तय होगी। वहीं, न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायर होने पर ₹10,000 प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देने का प्रावधान रखा गया है।
बैंकों के एनपीए पर भी सरकार का अपडेट
इसी दौरान एक अन्य सवाल के जवाब में सरकार ने बैंकों की सेहत पर भी आंकड़े पेश किए। मंत्री ने बताया कि सरकारी बैंकों का फंसा हुआ कर्ज यानी एनपीए साल 2020-21 में जहां करीब 7 प्रतिशत था, वह घटकर 2024-25 में लगभग 2 प्रतिशत रह गया है। इसे बैंकिंग सेक्टर के लिए राहत भरी खबर माना जा रहा है।