8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग इस समय सबसे बड़ा आशा का विषय बना हुआ है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक वेतन संशोधन, बकाया राशि या लागू होने की तिथि को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, फिर भी पूर्व अनुभव बताते हैं कि वेतन वृद्धि निश्चित है, बस उसके क्रियान्वयन में समय लग सकता है।
8वां वेतन आयोग कब से प्रभावी माना जाएगा
अब तक आए सभी वेतन आयोगों की परंपरा यही रही है कि जैसे ही पुराने आयोग की अवधि समाप्त होती है, नया आयोग उसी के अगले दिन से प्रभावी मान लिया जाता है। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, भले ही इसकी सिफारिशें और वास्तविक भुगतान कुछ समय बाद शुरू हों। यही कारण है कि कर्मचारी इसे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं।
सिफारिशें और भुगतान में क्यों हो सकती है देरी
नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लगभग 18 माह का समय दिया है। इसका अर्थ है कि आयोग की सिफारिशें वर्ष 2027 के मध्य तक सामने आ सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि “प्रभावी तिथि” और “वेतन मिलने की तिथि” में अंतर रहना स्वाभाविक है। 7वें वेतन आयोग में भी जनवरी 2016 से वेतन संशोधन माना गया था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी जून में मिली और बकाया राशि बाद में दी गई थी। यही स्थिति 8वें वेतन आयोग में भी देखने को मिल सकती है।
वेतन में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद
फिलहाल वेतन वृद्धि को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन पिछले वेतन आयोगों के आधार पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। 6वें वेतन आयोग में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि 7वें वेतन आयोग में 23 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा। इसी क्रम में 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में 20 से 35 प्रतिशत तक वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है।
अंतिम निर्णय किन बातों पर निर्भर करेगा
अंतिम फैसला महंगाई की स्थिति, सरकारी वित्त, राजस्व वृद्धि और समग्र आर्थिक हालात को देखकर लिया जाएगा। जानकारों का मानना है कि सरकार कर्मचारियों के हित में संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी। आने वाले 12 से 18 महीने इस विषय में स्थिति को और स्पष्ट करेंगे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए आशा और प्रतीक्षा—दोनों का विषय बना हुआ है।